Voting for college fee reduction and must fill up form


Fees will must reduce by 50%
Definitely Yes
No Need of reduction

 



मार्च 2020 पासून देशावर करोनाचे मोठे संकट आहे. महाराष्ट्रातही कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव आहे. संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. उदयोगधंदे, व्यवसाय बंद आहेत. बर्‍याच पालकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. शेतीतील उत्पन्न अल्प आहे. अशातच गेल्या एक वर्षापासून विदयार्थ्याचे शिक्षण Online पद्धतीने चालू आहे. विद्यार्थी एकही दिवस कॉलेजला गेले नाहीत. कोणत्याही साधनसामुग्रीचा वापर विदयार्थ्यांनी केला नाही पंरतु महाविद्यालयांकडून संपूर्ण फी मात्र आकरली जात आहे. यामध्ये Maintenance charges, Laboratory fee, Gym fee, Computer lab fee, Uniform fee, Study Material, Stationary fee, Internet charges, Field work, Extra-curricular activities, Vehicle charges असे अनेक प्रकारचे शुल्क आकारले जात आहेत. आता विद्यार्थ्यानी फी भरावी यासाठी महाविद्यालये दबाव टाकत आहेत

फी न भरल्यास फॉर्म इनवर्ड करून घेणार नाही किंवा internal exam ला बसू देणार नाही अशी धमकी वजा भाषा वापरली जात आहे. विदयापीठाचे फॉर्म इनवर्ड करण्याबाबतचे परिपत्रक असून देखील याबाबत महाविद्यालये विदयार्थ्यांना नाहक त्रास देत आहेत. याबाबत आपण तातडीने लक्ष घालून अशा महाविद्यलयांवर कारवाई करावी व विद्यार्थ्यांची चालू शैक्षणिक वर्षातली फी कमी करावी यासाठी डॉ.धनराज माने संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची भेट घेण्यात आली.

युवक क्रांती दलाकडून डॉ. धनराज माने संचालक उच्च व तंत्र शिक्षण यांची भेट घेऊन महाविद्यालयीन फी कमी करावी व परीक्षा अर्ज inward करुन न घेणाऱ्या महाविद्यालयावर कारवाई करावी यासाठी निवेदन देण्यात आले. याबाबत शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी बोलणे झाले असून लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे असे सांगण्यात आले. तसेच परीक्षा अर्ज inward न करून घेणाऱ्या महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची माहिती घेतली. याबाबत विद्यार्थ्यांच्या सादर करण्यास सांगितले.


युवक क्रांती दल ( युक्रांद ) संघटनेकडून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयीन फी कमी करावी या मागणीसाठी गुगल फॉर्म भरून घेतले जात आहेत. कोरोनामुळे कॉलेज बंद असल्याने कॉलेजच्या साधनसामग्रीचा वापर विद्यार्थ्यांनी केला नाही तरीपण विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण फी आकारली जात आहे. या तक्रारी कुलगुरू तसेच राज्य सरकार यांच्याकडे सादर करून यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी हा फॉर्म भरून द्यावा ही विनंती.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post